जिल्हाधिकारी चंद्रपूर विनय गौडा सह इतर महसूल अधिकारी व KPCL कंपनी विरुद्ध अट्रासिटीचे फौजदारी गुन्हे दाखल करावे,

न्याय व हक्क मिळावे अन्यथा कंपनी बंद करनार.

भद्रावती:

उपोषण मंडपात बरांज मोकासा येथे, तत्कालीन तलाठी विनोद खोब्रागडे बरांज मोकासा सह शेकडो महिला मंडळ व पुरुष मंडळी यांची पत्रकार परिषदेत मागणी  मंत्री, महाराष्ट्र शासन श्री.सुधिरभाऊ मुनगंटीवार यांनी आज तात्काळ बरांज मोकासा गावकऱ्यांना न्याय व हक्क मिळण्याबाबत व उपोषण सोडण्याबाबत मा.जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना आजच पत्र दिले आहे.

मागील अनेक दिवसांपासून बरांज मोकासा येथे महीला मंडळ गावकरी,न्याय व हक्कासाठी आमरण उपोषण सुरू आहे

माननीय पोलिस अधीक्षक चंद्रपूर यांना ३३५लोकांनी गंभीर रिपोर्ट देऊन,KPCL कंपनी व इतर महसूल अधिकारी यांचावर अट्रासिटी कायद्याअंतर्गत फौजदारी कारवाई सात दिवसात करण्याची मागणी केली होती

आज, माननीय पोलिस अधीक्षक चंद्रपूर,व माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना माहीतीचा अधिकारात अर्ज करुन ४८तासात माहिती मागितली आहे*

जर सात दिवसात कंपनी वर कारवाई झाली नाही तर संपूर्ण बरांज मोकासा गावकरी मिळून सदर कंपनी कायमची बंद करनार,व त्याला शासन प्रशासन जबाबदार राहणार असा इशारा दिनांक १२/०१/२०२४रोजीच गावकऱ्यांनी दिला आहे*

*सविस्तर असे की* *मा.जिल्हाधिकारी चंद्रपूर सह महसुल अधिकारी व केपिसिएल कंपनी व त्यांच्या अधिकारी वर अट्रासिटीचे गुन्हे दाखल करून ७ दिवसात कंपनी बंद करावी  अन्यथा बरांज मोकासा गावकरी कंपनी बंद करणार अशी गंभीर रिपोर्ट मा. पोलीस अधिक्षक चंद्रपूर यांना बरांज मोकासा येशील ३३५ गावकरी यांनी पोचपावती सह गंभीर रिपोर्ट दिली आहे

 ज्याअर्थी बरांज मोकासा येथील दि. २३.१०.२००९ रोजी भूसंपादन प्र.क. ८/६५/२००५:०६ क्षेत्र ३५४.४८ हे.आर अर्थात*

९००एकर जमिनीचा अंतीम निवाडा पारीत झाला त्या जमिनीचा मे. कनार्टक पॉवर कार्पोरेशन कंपनी लिमिटेड बेंगलोर यांनी प्रत्यक्ष ताबा घेतलेला नाही* *शासनाचे वतीने सुध्दा महसूल अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष ताबा दिलेला नाही.

*सदर अवार्ड मधील मुद्दा क. २१ मध्ये स्पष्ट नमूद आहे की, संपादन संस्था यांनी ताबा घेतला नाही.* *तसेच दि. १३.५.२०११ रोजी सुध्दा कंपनीचे उपाध्यक्ष यांनी ताबा घेतला नसल्याबाबत पत्र दिले.

*प्रतक्ष ताबा घेतला नाही,कारण त्या अवार्ड मध्येच बरांज मोकासा गावठाण आहे, आणि त्या गावाचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना सदर कंपनी व महसूल अधिकारी यांनी सन २००९ पासून आजपर्यंत केलेले नाही*

*एकीकडे निव्वळ बोगस मिंठीग, महसूल अधिकारी व कंपनी १५वर्षापासुन घेत आहे,तर दुसरीकडे खुलेआम अवैध कोळशाचे उत्खनन करीत आहे*

*दि. २.८.२०२३  मा. तहसिलदार भद्रावती यांनी सदर कनार्टक पॉवर कार्पोरेशन कंपनीला  प्रतक्ष ताबा दिला नाही अशी माहितीच्या अधिकारात माहिती दिली.* *नंतर दि. ३१.७.२०२३ रोजी मा. उपविभागीय अधिकारी, वरोरा यांनी सदर कनार्टक पॉवर कार्पोरेशन कंपनीला प्रतक्ष ताबा दिला नाही अशी माहितीच्या अधिकारात माहिती दिली.* *त्यानंतर दि. १०.८.२०२३ व २८.२०.२०१२ रोजी मा. भुसंपादन उप जिल्हाधिकारी, तसेच पुनर्वसन अधिकारी  यांनी सदर कनार्टक पॉवर कार्पोरेशन कंपनीला प्रतक्ष ताबा दिला नाही अशी माहितीचे अधिकारात माहिती दिली.* *त्यानंतर दि. २४.७.. २३ रोजी मा. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, चंद्रपूर यांनी सदर कनार्टक पॉवर कार्पोरेशन कंपनीला प्रतक्ष ताबा दिला नाही अशी माहिती माहितीच्या अधिकारात  माहिती दिली,* *ज्याअर्थी सदर कंपनीला महसुल अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष ताबा दिला नाही व सदर कंपनीने प्रत्यक्ष ताबा घेतला नाही असे असतांनाही मागील अनेक वर्षापासून सदर कंपनी अवैध कोळश्याने उत्खनन कसे काय करीत आहे*

*अवैध उत्खनन करणे हा महाराष्ट्र शासनाचे दि. ५.३.१९९३ चे परिपत्रका नूसार "दखलपात्र "गुन्हा आहे. २ वर्षाची शिक्षा व १०००० रूपये दंड आहे.म *मदि. १७. ९.१९८९ चे शासनाचे परिपत्रका नूसार १ महिण्याचा आत कमीजास्त पत्रक तयार करणे गरजेचे होते, तसेच दि. १७.३.२००६ चे महाराष्ट्र शासनाचा परिपत्रका नुसार आधी पूर्नवसन व नंतर धरण व प्रकल्प करणे आवश्यक होते. मात्र तसे केले नाही व शासनाच्या अटी आणि शर्ती चां भंग केला आहे

दि. २४.९.२०१४ रोजी मा. सर्वोच्च नालयाने सदर केपिसिएल कंपनीला अवैध ठरविलेले आहे.असे असतांनाही सदर कंपनी दिनांक १/९/२०१४चा संदर्भ देऊन महसुल अधिकारी यांच्या संगनमताने व कट कारस्थान करून कायदयाचे बाहेर जावून नियमबाहय व बेकायदेशिर अवैध उत्खनन मागील अनेक वर्षापासून करीत आहे.

जेव्हा की बरांज मोकासा गावाचे आधी पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करणे गरजेचे होते.

*सदर कंपनी व अधिकारी शासनाचे शर्ती व अटीचा भंग करून अवैध कोळशाचे उत्खनन करीत असल्यामुळे त्यांचेवर तात्काळ अट्रासिटी कायदयातर्गत फौजदारी कारवाई करावी व बरांज मोकासा गावकरी यांना न्याय व हक्क देण्यासाठी  ३३५ बरांज मोकासा गावकरी यांचे सहीनिशी मा. जिल्हा पोलीस अधिक्षक, चंद्रपूर यांना गंभीर रिपोर्ट दि. १२.१.२०२४ रोजी  पोच पावतीसह दिली आहे व त्याच्या प्रती महसुल अधिकारी व महाराष्ट्र शासन, पोलीस अधिकारी यांना सुध्दा दिलेल्या आहे व ७ दिवसाच्या आत सदर कंपनीवर व अधिकारी यांचेवर गुन्हे दाखल करावे* *अन्यथा सर्व बरांज मोकासा गावकरी मिळून सदर कंपनी बंद करू असा इशारा रिपोर्ट मध्ये  दिलेला आहे.

व त्याला शासन, प्रशासन जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी*

*गावकरी यांची मागणी खालीलप्रमाणे आहे.

बरांज मोकासा गावाचे जोपर्यंत आधी पुर्नवसन व पुर्नस्थापना होत नाही, तोपर्यंत सदर कंपनीचे काम तात्काळ बंद करण्यात यावे- 

२. बरांज मोकासा येथील प्रकल्पग्रस्ताचे एका व्यक्तीस कंपनीत कायमस्वरूपी नौकरी देण्यात यावी.

3 सदर बरांज मोकासा गावातील १२६९ घराना, योग्य  मोबदला, म्हणजे कमीत कमी ३५लाख रुपये,कंपनीकडून देण्यात यावा.

 ४. सदर बरांज मोकासा गावाचे पूर्नवसन ८ किलोमिटरचे आत करण्यात यावे. 

५.एका एकर मध्ये ५० ते ६० करोड रूपयाचा कोळसा निघत असल्यामुळे प्रति एकरी कमीत कमी ५ करोड रूपये प्रती एकर प्रमाणे मोबदला देण्यात यावा.

 ६. बरांज मोकासा गावकरी यांच्या जमिनी जश्या पूर्वी होत्या तश्याच जमिनी परत करण्यात यावी. 

७. अवैध उत्खनन करणे हा दखलपात्र गुन्हा असल्यामुळे व शासनाचे दि. ५.३.१९९३ चे तसे परिपत्रक असल्यामुळे संबंधित कंपनी कुठलाही ताबा न घेता अवैध उत्खनन करीत असल्यामुळे सदर कंपनीवर व त्यांच्या अधिकारी यांचेवर व महसुल अधिकारी यांचेवर सुध्दा तात्काळ फौजदारी गुन्ह अट्रासिटी कलमातर्गत व IPC कलमातर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे.

 ८. जोपर्यंत १ ते ७ मागण्या कंपनी व महसुल अधिकारी मंजूर करीत नाही तोपर्यंत कपंनीचे तात्काळ काम बंद करण्यात यावे. जर ७ दिवसात कंपनीचे काम बंद झाले नाही तर संपूर्ण गावकरी कंपनीचे काम बंद करतील व -त्याला शासन, प्रशासन जबाबदार राहील याची कृपया नोंद घ्यावी व गंभीर रिपोर्ट ची दखल घेवून आरोपीवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे भादवी कलम १२० (ब), ४०९, ४२०, ४३१, ४६४, ४६५, ४६८, ४७०, ४७१, व ३४ व अट्रासिटी कलमानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करावे. सदर पत्रकार परिषद विनोद खोब्रागडे व इतर शेतकरी हजर होते.*