राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून छुप्या मार्गाने *"आर्य वैश्य (कोमटी)"* समाजाचा ओबीसी मध्ये समावेश करण्याचा घातलेला सरकारी घाट मूळ ओबीसी खपवून घेणार नाही.

वणी:- केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 60% असलेल्या ओबीसी(VJ, NT, SBC) समाजाला तुटपुंजे म्हणजे फक्त २७% आरक्षण आहे. सरकारने त्यातही असंविधानिक असलेली नॉनक्रिमिलेअरची मर्यादा घालून अगोदरच ओबीसी(VJ, NT, SBC) समाजावर आरक्षण देताना अन्याय केलेला आहेत. "सरकारने ओबीसी(VJ, NT, SBC) सह सर्व जातीची जातनिहाय जनगणना करून  देशातील सर्व जातींची लोकसंख्या निश्चित करावी आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे." जातनिहाय जनगणना हा आरक्षणावरील सर्वोत्तम उपाय असताना सुद्धा सरकार या सर्वोत्तम उपायाची अमंलबजावणी न करता आणि ओबीसीची वाढीव आरक्षणाची मागणी वारंवार होत असताना सुद्धा जातनिहाय जनगणना न करता छुप्या मार्गाने "मराठा" समाजानंतर आता "कोमटी" समाजाचा "ओबीसी" मध्ये समावेश करण्याचा सरकारचा डाव दिसून येत आहेत.राज्य मागासवर्ग आयोगाने पूर्व विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर व यवतमाळ या तीन जिल्ह्यांत सर्वेक्षण करून कोमटी समाजाचा डेटा गोळा केला आहेत.कोमटी समाजाची विशेष मागणी नसताना आणि ते कधीही रस्त्यावर उतरताना न दिसताही सरकार ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणण्याचे काम करत आहेत. हे अनाकलनीय असून तथ्यावर आधारित नसून विसंगत आहे आणि ओबीसीवर अन्याय करणारे आहे. ते मूळ ओबीसी कदापीही सहन करणार नाही.

  कोमटी समाजाची शेकडो वर्षांपासून व्यापारी वर्गामध्ये गणना केली जाते.भारतीय समाज हा ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र या चातुवर्णात विभागल्या गेला होता. चातुवर्ण व्यवस्थेमध्ये "कोमटी" हा समाज "वैश्य" या वर्णात येतो, त्यामुळे  "कोमटी समाज" सामाजिक दृष्ट्या मागास ठरत नसून तो उच्च वर्णात येतो.कोमटी समाजातील लोक "सावकार" असून सावकारी व्यवसायाच्या माध्यमातून शेतकरी-कष्टकरी समाजाचे आर्थिक शोषण करून आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झालेले आहेत. तसेच हा समाज राजकीय, शैक्षणिक, वैद्यकीय व सामाजिक दृष्ट्या पुढारलेला आहेत. ""मंडल आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे ओबीसीमध्ये एखाद्या समाजाचा समावेश करायचा झाल्यास तो समाज हा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असला पाहिजे किंवा त्या समाजाचे मागासलेपण शैक्षणिक-सामाजिक कसोट्यावर सिद्ध झाले पाहिजे ही मुख्य अट आहे."" कोमटी समाजाच्या बाबतीत ते लागू होत नाही. त्यामुळे या समाजाला मागच्या दारातून ओबीसी मध्ये समावेश करण्याचा सरकार घाट घालत आहेत.तो सरकारचा व कोमटी समाजाचा प्रयत्न ओबीसी समाज कुठल्याही स्थितीत सहन करणार नसून तो हाणून पाडणार आहे आणि तसे करण्याचा प्रयत्न केल्यास सरकारला ओबीसीच्या रोषाला सामोरे जावून त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार आहेत.

      कोमटी समाजाला स्वतंत्र रित्या आरक्षण द्यावे त्याबद्दल ओबीसी समाजाचा कोणताही आक्षेप नाही उलट समर्थन आहेत पण जर त्यांचा ओबीसी मध्ये समावेश करून ओबीसी मधून आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाजावर सरकार अन्याय करत आहेत असा त्याचा अर्थ होईल.

      सरकारने कोमटी समाजाचा ओबीसींमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत समावेश करून ओबीसीमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना उपविभागीय अधिकारी,वणी यांच्या मार्फत प्रदिप बोनगीरवार, मोहन हरडे, प्रा.धनंजय आंबटकर, गजानन चंदावार, अशोक चौधरी, आनंद घोटेकर, राकेश बरशेट्टीवार, सुरेश राजूरकर, बाळाजी वैद्य, प्रभाकर मोहितकर सर, नामदेवराव जेनेकर, रामजी महाकूलकर, साईकिरण अंदलवार, अशोक गौरकर सर, विलास देठे, पांडुरंग पंडिले साहेब, राजू पिंपळकर, संदिप माटे, प्रवीण महाकुलकर, प्रफुल उरकुडे, शामराव घुमे साहेब, सुरेश मांडवकर आणि गजेंद्र भोयर या OBC(VJ, NT, SBC) जातनिहाय जनगणना कृती समिती, वणी, मारेगाव, झरी, जि.यवतमाळच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने निवेदनाद्वारे देण्यात आलेला आहे.