*वाढती लोकसंख्या मर्यादित संसाधनांवर अमर्यादित दबाव वाढविते* *(जागतिक लोकसंख्या दिन विशेष - ११ जुलै २०२३)*

*वाढती लोकसंख्या मर्यादित संसाधनांवर अमर्यादित दबाव वाढविते*

*(जागतिक लोकसंख्या दिन विशेष - ११ जुलै २०२३)*

  संपादक

दत्तात्रेय बोबडे

माणसाला समाजात उपजीविकेसाठी महत्वाचे घटक आणि चांगल्या विकासासाठी आवश्यक संसाधने अत्यंत गरजेची आहेत, जे मानवाच्या विकासासोबतच देशाच्या आणि मानवजातीच्या विकासालाही गती देतात. मूलभूत गरजांमध्ये शुद्ध ऑक्सिजन, पाणी, अन्न, कपडे, निवारा नंतर आरोग्य सेवा, शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय आणि त्यानंतर सुखसोयींनी लक्झरी संसाधने आहेत. प्रत्येक माणसाला स्वतःचा विकास करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, कायदे सर्वांसाठी समान आहेत. प्रत्येकाला विकासाच्या समान संधी मिळाल्या पाहिजेत. जगात फक्त तेच देश विकसित झाले आहेत, जे मर्यादित संसाधनांसह मर्यादित लोकसंख्येला चांगल्या सुविधा देऊ शकतात, कारण त्यांच्यावर अमर्याद गरजा पूर्ण करण्याचा दबाव नाही. जगातील अनेक छोटे देश आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक विकसित आहेत, तेथे शुद्ध हवा, पाणी, अन्न तसेच रोजगार, शिक्षण, आरोग्य अशा चांगल्या सुविधा आहेत. दरवर्षी आपल्या देशातील लाखो विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी अशा देशांमध्ये जातात, तेथे त्यांना मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात आणि चांगले जीवन जगतात.

आपल्या देशाची लोकसंख्या जगात सर्वात जास्त आहे आणि जितकी लोकसंख्या जास्त तितक्या गरजा जास्त. जेव्हा या गरजा योग्य पद्धतीने पूर्ण होत नाहीत, तेव्हा त्या गरजा नवीन समस्यांना जन्म देतात. नैसर्गिक संसाधनांचे अतिशोषणामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग, नैसर्गिक आपत्ती वाढत आहेत, म्हणजेच मर्यादित संसाधनांवर अमर्याद गरजा भागवण्याचे दबाव उत्तम व्यवस्थेलाही बिघडवत आहे. यामुळे सामान्य माणसाचे जीवन जन्मापासूनच संघर्षमय बनते आणि हा संघर्ष आयुष्याच्या शेवटपर्यंत सुरूच असतो. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शुद्ध हवा, पाणी आणि अन्नाचा प्रश्न झपाट्याने वाढतो, त्यानंतर चांगले शिक्षण, आरोग्य सुविधा, नोकरी किंवा व्यवसायासाठी संघर्ष होतो. त्यामुळे समाजात दारिद्र्य, उपासमार, रोगराई, निरक्षरता, बालमजुरी, बेरोजगारी, अंमली पदार्थांचे व्यसन, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, घाणेरडे जीवनमान, झोपडपट्ट्या, प्रदूषण, अस्वच्छता अशा समस्या जन्माला येतात. आर्थिक विषमता झपाट्याने वाढत आहे. भेसळ, महागाई, फसवणूक यासारख्या समस्या शिगेला पोहोचल्या आहेत, कारण प्रत्येकजण स्वत:च्या फायद्यासाठी वाट्टेल ते करायला तयार आहे. त्यामुळे लोकांच्या विचारधारेत सतत नकारात्मकता वाढत जाते, ज्यामुळे वाईट प्रवृत्तींना जन्म मिळतो.

"जागतिक लोकसंख्या दिन" दरवर्षी 11 जुलै रोजी अधिक लोकसंख्येमुळे उद्भवलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि या समस्यांबद्दल लोकांना जागरूक करण्यासाठी साजरा केला जातो. युनायटेड नेशन्स वर्ल्डोमीटरच्या ताज्या आकडेवारीनुसार ४ जुलै २०२३ पर्यंत भारताची सध्याची लोकसंख्या १,४२,०६,४४,७५९ झाली आहे आणि जगाची लोकसंख्या ८,०४,२३,४५,९१० च्या वर गेली आहे. आज भारताची लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १७.७% इतकी आहे, जेव्हाकी भारताचे एकूण क्षेत्रफळ जगाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या सुमारे २.४ टक्के आहे. कंट्री मीटरनुसार, सध्या २०२३ मध्ये भारताची लोकसंख्या दररोज ४९,१७९ व्यक्तींनी वाढत आहे. यूएनएफपीएच्या जागतिक लोकसंख्या अहवाल २०२३ नुसार, भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. अहवालानुसार, भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ६८ टक्के लोकसंख्या १५ ते ६४ वयोगटातील आहे, जी कोणत्याही देशाची कार्यरत लोकसंख्या मानली जाते.

भारत आता जागतिक स्तरावर वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. मानव विकास निर्देशांक मात्र त्या तुलनेत वाढलेला नाही. मानव विकास अहवाल २०२१-२२ नुसार, १९१ देशांपैकी भारत बांगलादेश आणि श्रीलंकेनंतर १३२ व्या क्रमांकावर आहे. भारतीय लोकसंख्येच्या शीर्ष १०% लोकांकडे ७७% पेक्षा जास्त संपत्ती आहे. हे खरं असूनही की इतर देशांच्या तुलनेत भारतात अन्नाची किंमत कमी आहे, तरीही भारतातील ७०% पेक्षा जास्त लोकसंख्येला २०२० पर्यंत सकस आहार घेणे शक्य झाले नाही. १५-४९ वयोगटातील सर्व महिलांमध्ये, अॅनिमियाचे प्रमाण २०१५-१६ (एनएफएचएस-४) मधील ५३% वरून २०१९-२१ (एनएफएचएस-५) मध्ये ५७% पर्यंत वाढले आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट २०२२ मध्ये भारत १३५ व्या क्रमांकावर आहे, ज्यानुसार स्त्रिया कर्मचारी केवळ २२% आहेत. क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग २०२३ नुसार, बंगळुरूमधील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ही देशातील सर्वोच्च रँक असलेली संस्था आहे आणि जागतिक स्तरावर १५५ व्या क्रमांकावर आहे. आईक्यूएयर या स्वित्झर्लंडस्थित एअर क्वालिटी टेक्नॉलॉजी कंपनीने नुकताच २०२२ चा वर्ल्ड एअर क्वालिटी रिपोर्ट प्रकाशित केला असून त्यात भारत हा जगातील आठव्या क्रमांकाचा सर्वात जास्त प्रदूषित देश असल्याचे समोर आले आहे. २०२२ च्या जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे की २०२० मध्ये (पहिल्या महामारीच्या वर्षात) जागतिक वाढीमध्ये भारताने ५.६ कोटी नवीन अत्यंत गरीब जोडले. जागतिक बँकेच्या डेटाबेसवरून असे दिसून आले आहे की भारतीय जगातील सर्वात गरीब लोकांमध्ये आहेत. त्याचे २७७७ डॉलर चे दरडोई उत्पन्न हे १२,२६३ डॉलर च्या जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. केंद्र सरकार १ जानेवारी २०२३ पासून संपूर्ण वर्षभर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सुमारे ८१.३५ कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य पुरवत आहे. म्हणजे भारतात ऐवढ्या गरीब लोकांना मोफत रेशनची गरज आहे.

ग्लोबल हंगर इंडेक्स २०२२ मध्ये, भारत १२१ देशांपैकी १०७ व्या क्रमांकावर आहे, २९.१ गुणांसह, भारतातील तीव्र भूक पातळी दर्शवते. जागतिक आनंद निर्देशांक २०२३ मध्ये भारताचा क्रमांक १३६ पैकी १२६ वर जगातील सर्वात कमी आनंदी देशांपैकी एक आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआईई) ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात भारतातील बेरोजगारीचा दर ७.७% होता. रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्सने प्रकाशित केलेल्या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स २०२३ मध्ये ३६.६२ गुणांसह भारत १८० देशांमध्ये १६१ व्या क्रमांकावर आहे, २०२२ मध्ये भारताचा क्रमांक १५० होता. ग्लोबल टेररिझम इंडेक्स २०२३ मध्ये, भारत देश दहशतवादाने प्रभावित असलेला १३ व्या क्रमांकावर आहे. ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स २०२२ मध्ये भारताचा क्रमांक ११२ वा आहे. असमानता कमी करण्यासाठी वचनबद्धता निर्देशांक (सीआरआईआई) २०२२ मध्ये भारताचा क्रमांक १२३ आहे. लोकशाही अहवाल २०२२ मध्ये भारताचा क्रमांक ९३ आहे. क्यूएस सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी शहरे रँकिंग २०२३ मध्ये भारताचा क्रमांक १०३ वा आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने नोंदवलेल्या २०२२ करप्शन परसेप्शन इंडेक्सनुसार, १८० देशांपैकी भारत हा ८५ वा सर्वात कमी भ्रष्ट देश आहे. ग्लोबल एन्व्हायर्नमेंट परफॉर्मन्स इंडेक्स २०२२ मध्ये भारताचा क्रमांक १८० आहे. आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र हस्तांतरणाच्या ट्रेंडमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या २०२२ च्या जागतिक बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (एमपीआई) अहवालानुसार, जगातील १११ देशांमध्ये सुमारे १२० कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. उप-सहारा आफ्रिका (सुमारे ५७९ दशलक्ष) आणि दक्षिण आशिया (३८५ दशलक्ष) हे विकसनशील प्रदेश आहेत ज्यात गरीबांची संख्या सर्वाधिक आहे. इंडिया स्किल्स रिपोर्ट २०२२ नुसार, निम्म्याहून कमी भारतीय रोजगारक्षम आहेत आणि ७५ टक्के कंपन्यांनी कौशल्यांमधील अंतर नोंदवले आहे.

वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यासाठी निसर्गाचा ऱ्हास होत आहे. जैवविविधतेची हानी, हवामान बदल, प्रदूषण, जंगलतोड, पाणी आणि अन्नाची कमतरता या सर्व गोष्टी आपल्या प्रचंड आणि सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे वाईट झाल्या आहेत. देशात बेरोजगारीची परिस्थिती इतकी पसरली आहे की कोणत्याही सरकारी खात्यात सफाई कामगार किंवा शिपायाची भरती असली तरी हजारो उच्चशिक्षित पदवीधर, इंजिनीअर, एमबीए, पीएचडी पदवीधारकही अर्ज घेऊन येतात. अनेक विभागात वर्षानुवर्षे नवीन भरती होत नाही, कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती सुरूच असते, तर अनेक ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे देशाची लोकसंख्या खूप मोठी आहे, तरुणांची संख्या जास्त आहे ज्यांना दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य सुविधा, रोजगार, व्यवसाय आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी योग्य संधी मिळाव्यात, जेणेकरून ते उत्कृष्ट नागरिक बनून देश आणि समाजाच्या विकासात योग्य ते योगदान देऊ शकतील.

डॉ. प्रितम भि.  गेडाम

मोबाईल आणि व्हॉट्सअॅप क्र. ०८२३७४ १७०४१

prit00786@gmail.com