*मराठा समाजाच्या दबावाखाली येऊन शासनानेओबीसी मधुन आरक्षण दिल्यास* *ओबीसी समाज ही मोठ्या संख्येने मुंबईकडे कूच करेल* *:राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा ईशारा*

*मराठा समाजाच्या दबावाखाली येऊन शासनानेओबीसी मधुन आरक्षण दिल्यास*

*ओबीसी समाज ही मोठ्या संख्येने मुंबईकडे कूच करेल:राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा ईशारा*

✍️मुनिश्वर बोरकर गडचिरोली .

गडचिरोली:-मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी अधिनियम 2000 मध्ये सुधारणा करण्यात येत असून जुन्या दोन दस्तऐवजासह नवीन 12 दस्तऐवजांचा समावेश शिंदे समितीने केला आहे. ह्या संदर्भातील " अधिनियम महाराष्ट्र अनुसूचित जाती , जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग ( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियम) (सुधारणा) नियम 2023" असा असणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने 27 डिसेंबर 23  रोजी एक राजपत्र निर्गमित करून समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या नवीन  12 दस्ताऐवजा संदर्भात राज्यातील लोकांकडून हरकती व सूचना मागितल्या आहेत. परंतु या राजपत्रात हरकती नोंदविण्याचा तारखे संदर्भात घोळ असल्यामुळे तसेच या नवीन 12  दस्तऐवजामुळे ओबीसी समाजात तसेच इतर एससी, एसटी समाजात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी  होण्याची भीती ओबीसी, एससी, एसटी समाजाच्या संघटनांमध्ये निर्माण झाली असल्यामुळे त्या संघटना आक्रमक झाल्या असून आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ असे मा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री वेळोवेळी सांगत जरी असले तरी  एखाद्या  प्रसंगी मराठा समाजाच्या दबावा खाली येऊन मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला तर मात्र महाराष्ट्रातील  ६० टक्के ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून मराठ्यांपेक्षाही मोठ्या संख्येने मुंबईकडे कूच करेल असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने  आज  निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री सूर्यवंशी साहेब यांचे मार्फत मा.मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री,ओबीसी कल्याण मंत्री, ओबीसी कल्याण तसेच सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव यांना पाठविण्यात आले आहे.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 27 डिसेंबर 2023 रोजी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी व त्याच्या जात पडताळणीसाठी राज्य शासनाने एक राजपत्र प्रकाशित केले असून त्यात जुन्या दोन दस्तऐवजांसोबत नवीन बारा दस्तऐवजाचा समावेश केला जाणार असल्याचे म्हटले आहे. यासंदर्भात या अधिनियमात परिच्छेद एक मध्ये 16 जानेवारी 2024 रोजी किंवा त्यानंतर हरकती मागितल्या आहेत तसेच लगेच दुसऱ्या  परिच्छेद मध्ये उपरोक्त दिनांक किंवा त्यापूर्वी येणाऱ्या हरकती किंवा सूचनांचाच विचार करण्यात येईल असे म्हटले आहे. त्यामुळे सूचना पाठवण्यासंदर्भात लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तसेच यापूर्वी महसूल आणि शैक्षणिक पुराव्याच्याच आधारे जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे कार्य होत होते, परंतु या नवीन  12 दस्तऐवजा मुळे ओबीसी, एससी व एसटी समाजात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी तर होणार नाही ना ? अशी भीती या समाजातील संघटनांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या संघटना आक्रमक झाल्या असून आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे.यासंदर्भात ७ फेब्रुवारी रोजी चंद्रपूर येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व एस सी, एस टी,संघटनाच्या वतीने महामोर्चाचे  आयोजन सुद्धा करण्यात आलेले आहे.मनोज जरांगे पाटील आणि शासनातील काही मंत्री 54 लाख कुणबी नोंदी सापडल्याच्या जाहीर भाषणातून सांगत आहे. परंतु या 54 लाख नोंदी पैकी किती लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहेत ? आणि किती ना नाही ? याची शासनाने सर्वप्रथम वर्गवारी करावी कारण या नोंदीमध्ये मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, कुणबी, लेवा पाटील, लेवा कुणबी, लेवा पाटीदार व पाटीदार यांचा सुद्धा समावेश आहे आणि या सात जातींचा 2004 मध्येच ओबीसी म्हणून समावेश झालेला आहे म्हणून प्रत्यक्षात फक्त मराठा समाजाचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे होते परंतु सर्वेक्षणात सदर  ७ जातींचा समावेश करून शासनाने पुन्हा घोळ केला असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. म्हणून शासनाने आता 54 लाख नोंदी सापडलेले यांच्या घरी  पर्यवेक्षकांना पाठवून त्यात कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेले किती ? आणि न मिळालेले किती ? याचा शोध घेऊन ओबीसी समाजातील संभ्रम दूर करावा.मनोज जरांगे पाटील यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केल्यानंतर 10 सप्टेंबर 2023 रोजी चंद्रपूर व नागपूर येथे साखळी उपोषण व अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर 29 सप्टेंबर 23 रोजी मुंबई येथे सह्याद्री सभागृहात माननीय मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच ओबीसी कल्याण मंत्री व संबंधित सचिवांच्या संयुक्त बैठकीतून मराठा समाजाला ओबीसीतून सरसकट आरक्षण देणार नाही असे लिखित आश्वासन दिले होते. आणि त्यानंतर सुद्धा वेळोवेळी माननीय मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच ओबीसी कल्याण मंत्री मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणार नाही असे ठामपणे सांगत आहेत.त्यामुळे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ वेट अँड वॉच च्या भूमिकेत असून तो गाफील आहे असे कुणीही समजू नये.परंतु एखाद्या प्रसंगी जर महाराष्ट्र शासनाने  मराठा समाजाच्या दबावाखाली येऊन मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला  तर मात्र महाराष्ट्रातील 60% ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून मराठ्यापेक्षा जास्त संख्येने मुंबई कडे कूच करेल असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने या निवेदनातून दिला आहे तरी शासनाने  ओबीसी आरक्षणाला धक्का न  लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे , सर्वेक्षण करताना फक्त मराठा समाजाचेच सर्वेक्षण करावे  तसेच जे नवीन 12 दस्ताऐवज  जात पडताळणी साठी उपयोगात आणणार आहेत त्यावरील हरकती व सूचना ऐकून घेतल्याशिवाय  विचारात घेऊ नये अशी विनंती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने शासनाला केली आहे निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी  महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा  शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, सचिव  प्रा.देवानंद कामडी, कोषाध्यक्ष डॉ. सुरेश लडके, जिल्हा संघटक सुरेश भांडेकर, चंद्रकांत शिवणकर, राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे युवा जिल्हाध्यक्ष राहुल भांडेकर, महिला जिल्हाध्यक्ष सौ संगीता नवघडे, पुरुषोत्तम मस्के जितेंद्र मुनघाटे, वसंत राऊत, आकाश आंबोरकर राकेश भोयर, जयश्री भोयर आदी उपस्थित होते.