*शिक्षणातील न्याय मागणीसाठी शिक्षकांचे राज्यभर आंदोलन. विजुक्टाचे जिल्हाधिकार्याना निवेदन*

*शिक्षणातील न्याय मागणीसाठी शिक्षकांचे राज्यभर आंदोलन. विजुक्टाचे जिल्हाधिकार्याना निवेदन*

✍️मुनिश्वर बोरकर गडचिरोली

गडचिरोली:-शिक्षकांचा महत्वाच्या मागण्या करीता विजुक्टाने अनेक वेळा निवेदन देऊन आंदोलने केली. परंतू शिक्षकांच्या रास्त मागणीकडे शासनाने दुर्लक्ष केले. आता मात्र खपवून घेतल्या जाणार आहे. शिक्षकांच्या प्रचंड असतोषानंतर आता मात्र बोर्ड परिक्षेच्या मुल्या कंनावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय विजुक्टाचे अध्यक्ष अविनाश बोर्डे व महासचिव अशोक गव्हाणकर यांनी केलेला आहे. विजुक्टाचा अश्या मागण्या आहेत. अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागु करुन त्यांना सेवानिवृत्तीचा लाभ घ्यावा (२) शासकिय कर्मचार्‍या प्रमाणे आश्वासित योजना शिक्षकांना त्वरीत लागु करावी (3) शंभर टक्के योजना लागु करावी ( ४ ) बिना अनुदानित शाळा अनुदानित करावे ( ५ ) शिक्षकांची पदे त्वरीत भरावे ( ६ ) एम फिल , पिएचडी ' एम. एड प्राध्यापकांना वेतनवाढ घ्यावा (७ ) सेवानिवृतीचे वय ६० वर्ष करावे ( ८ ) ६ व्या व ७ व्या वेतन आयोगाचे हफ्ते त्वरीत अदा करावे. आदि विविध मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना देण्यात आले. अन्यता १२ वीच्या पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्यात येइल अशा ईशाराही शासनाला देण्यात आला. निवेदन देताना प्रा.विजय कुत्तरमारे प्रा. विलास पारधी प्रा. धर्मेंद्र मुनघाटे प्रा. विजय गोहकर प्रा. प्रभू डोंगरवार , प्रा. सुदर्शन मोहुर्ले , प्रा. विजय मडमालवार , प्रा. चंद्रभान खोब्रागडे , प्रा. मनोहर वैध , प्रा. रविद्र मडावी , प्रा. मिलिंद साळवे ' प्रा. प्रकाश शिदे प्रा. सुनिता साळवे प्रा. विजया मने प्रा. विधा कुमरे प्रा. विद्या गोगले आदि सहीत विजुक्टाचे प्राध्यापक प्रामुख्याने उपस्थित होते.