भारत आत्मनिर्भर बनवूया

भारतीय वार्ता 

         भारत आत्मनिर्भर बनवूया. स्वतंत्र भारताचं स्वप्न. त्याच अनुषंगानं  देशाचे पंधरावे पंतप्रधान यांनी ब-याच योजना आणल्या. त्यासाठी त्यांनी बरेच प्रयत्न केले आणि करीत आहेत.    

        आत्मनिर्भर......आत्मनिर्भर याचा अर्थ कोणावरही विसंबून न राहणे. मग तो गैस सिलेंडर असो वा नोकरी असो वा आणखी काही. आता कोणी म्हणतात की सरकारनं उज्वला योजनेंतर्गत सिलेंडर फुकटात दिलं. परंतू आज सिलेंडर आणला असला तरी त्याचे भाव किती वाढवले. त्यामुळंच देशात प्रदुषणमुक्त देशाला करु पाहणा-या देशाला अडचण येत आहे. कारण गृहिणी सिलेंडर घ्यायला एवढा पैसा आणणार कुठून? हं, एक होवू शकते. पुर्वी जो कोळसा स्वस्त मिळायचा वा पुर्वी लाकडं वापरली जायची स्वयंपाकाला. ती लाकडं वा कोळसा आजही वापरतात सिलेंडर महाग असल्यामुळेच. त्यामुळंच प्रदुषण. मग देशात प्रदुषणमुक्ततेचा सवालच उरत नाही. कारण सिलेंडर महाग आहे.

       सिलेंडर जसा महाग आहे. तसंच पेट्रोलही महाग आहे. म्हणून सरकारनं त्यावर पर्याय आणला व प्रदुषणमुक्त देश व्हावा. म्हणून चार्जींगच्या इलेक्ट्रॉनिक गाड्या आणल्या. तरीही लोकं महाग पेट्रोल न पाहता गाड्या वापरतात ना. एकीकडं म्हणतात की महागाई आहे आणि दुसरीकडं महागाई दाखवत नाहीत लोक. आजची महागाईची स्थिती पाहता प्रत्येकाचं अकाऊंट आधारकार्डला लिंक आहे. प्रत्येकाच्या खात्यात काही ना काही पैसे आहेत. तसंच जिथं राशन मिळत आहे ना फुकटात. तिथं लोकं मोटारगाड्यावर येतात. त्यावेळेस त्यांच्या कानात हेडफोनची वायरं असतात व हातात स्मार्टफोन असतो. तोही चांगला पंधरा ते वीस हजाराचा. कुठं आहे महागाई?

         आता नोकरीचं सांगतो. कोणी म्हणतात की सरकार नोकरी द्यायला यशस्वी ठरली नाही. सरकारनं कोणालाही रोजगार दिला नाही.

          रोजगार.......रोजगार सरकार कसं देईल? याबाबतीत उदाहरण द्यायचं झाल्यास सरकारनं आधीच आत्मनिर्भर शब्दाचा वापर केला. म्हटलं की देशाला आत्मनिर्भर बनवणार. मग यात रोजगार देण्याचा प्रश्नच आला कुठून? रोजगार देणे म्हणजे लोकांची बाजू कमकुवत करणे. अर्थातच ज्याचेकडे नोकरी मिळवली. त्याचेकडे गुलाम म्हणून राहणे. याबाबतीत आणखी एक उदाहरण देतो की रोजगार देणे याचा अर्थ बापानं मुलाला जन्म देणं. लहानाचं मोठं करणं. त्याचं लग्न करुन देणं. त्याला नोकरीवरही लावून देणं. अर्थात त्याचं तो मोठा झाल्यावरही सारं पुरं करणं. का? तो मोठा झाल्यावर का त्याला उन्हातून सावलीत न्यायचं? का त्याचे लाड करावे? तो अठरा वर्षाच्या वर झाल्यावर का त्याला दूध पाजल्यागत नोकरी लावून द्यावी? त्यानं स्वतःच्या भरवशावर नोकरी मिळवू नये काय? त्याला मोठा झाल्यावर विचारशक्ती आली नसते काय? त्यानं काहीच करु नये काय? सगळं काय मायबापानंच करावं काय? सरकारचाही विचार तोच आहे. सरकार विचार करते की देशाच्या स्वातंत्र्याला पंच्याहत्तर वर्ष झाली. तरीही या देशातील युवावर्गानं, देश अर्थात बापाला मला काम द्या म्हणून नोकरी मागावी. का  त्या युवावर्गानं आत्मनिर्भर होवू नये काय? सरकार नोकरी देईल म्हणून का सरकारवर विसंबून राहावं? आपल्या शिक्षणाच्या भरवशावर युवावर्गानं कोणतेही उद्योग उभारावेत. सरकार कर्ज देतेच उद्योगधंद्यासाठी. त्याचा वापर करावा उद्योग थाटण्यासाठी. जसा बाप काही पैसे आपल्या लेकराला त्यानं उद्योग थाटावा यासाठी देतो तसा. याबाबतीत महत्वाचं सांगायचं म्हणजे देशातील युवावर्गानं आता शिकतांना नोकरी वा रोजगार मिळेल म्हणून शिकू नये तर त्यांनी स्वतःच स्वतःच्या पायावर कसं उभं राहता येईल यासाठी शिकावं. तसंच शिक्षण तेवढं घ्यावं. जेणेकरुन कोणीही माणूस आपल्याला मुर्ख बनवणार नाही. हीच आत्मनिर्भरता प्रत्येक तरुणांमध्ये आली पाहिजे. यासाठीच सरकार तरुणांच्या रोजगाराचा विचार करीत नाही.

        आता देशातील पेन्शनचा विचार करु. सरकार पेन्शनही समाप्त करण्याच्या मार्गावर आहे. कारण यातही सरकारला लोकांना आत्मनिर्भर बनवू पाहात आहे. सरकारला हेच म्हणायचं आहे की आपण म्हातारे झालो तर काय झालं. आपण लेकरांवर अवलंबून राहावं काय? याबाबतीत सांगताना सरकारचा विचार हा की एकतर आपल्या मुलांना संस्कारक्षम बनवा की ती म्हातारपणात आपली सेवा करतील. नाहीतर तुम्ही स्वतः सक्षम बना. याचा अर्थ असा की आपली संपत्ती कमवून ठेवा. मुलांना देवू नका. ती वृद्धापकाळात तुमच्याच कामात येईल. परंतू आपण काय करतो. आपण आपल्या मुलांच्या प्रेमाखातर मुलांना देतो सर्व संपत्ती आणि म्हातारपण यायच्या पुर्वीच आपली संपत्ती नष्ट करतो. मग म्हातारपण येतं व आपलीच मुलं आपली सेवा करीत नाही. कधीकधी तरुणपण असतं तेव्हाच आपण आपल्या म्हातारपणाची शिदोरी न कमवता आपल्या शौकावर उध्वस्त करतो आपण कमवीत असलेला पैसा. कोणी दारु पितात. कोणी बारमध्ये जातात. कोणी आणखी कुठे कुठे. ते सांगणे कठीण आहे. मग पैसा समाप्त होतो व म्हातारपणात पेन्शन नसल्यानं भीक मागायची पाळी येते. पेन्शनधारी वर्गाचीही तीच हालत आहे. पेन्शन आहे म्हणून ही मंडळीदेखील अगदीच उमेदीच्या काळात त्यांना मिळणारा पगार खर्च करतात. यात्रा करतात. विनाकारण प्रवास करतात. तसंच मोठमोठ्या हाॅटेलात जेवनासाठी पैसा खर्च करतात. ही शोकांतिकाच आहे.

          याबाबत विधवांचाही प्रश्न मांडणं गरजेचं आहे. सरकार विधवांनाही आत्मनिर्भर बनवू पाहात आहे. कारण सरकारच्या एक गोष्ट अलीकडील सर्वेक्षणातून लक्षात आली आहे की काही काही विधवा स्रिया आपला विवाह करुन मोकळ्या होतात. परंतू सरकारकडून पैसा मिळते म्हणून त्या विवाहाला जायज करीत नाहीत. काही परितक्ताही याच स्वरुपाच्या आहेत हे कौटुंबिक न्यायालयात दाखल घटस्फोटाच्या करण्यात आलेल्या खटल्यातून दिसून येत आहे.

         सरकारनं देशातील नोकऱ्यांचं खाजगीकरण करण्याचं ठरवलं आहे. रेल्वे विद्यूत आणि सा-याच क्षेत्रात हळूहळूच खाजगीकरण आणत आहे आणि म्हणत आहे की देशाला स्वातंत्र्य मिळून पंच्याहत्तर वर्ष झाली, आतातरी सुधरा. आत्मनिर्भर बना. केव्हापर्यंत पेन्शनच्या आणि सरकारी नोकरीच्या कुबड्या वापराल.

        सरकारचंही म्हणणं बरोबरच आहे. कारण सरकारी नोकरी करणं वा पेन्शन मिळवणं ही सरकारची कुबडीच आहे. परंतू ती जर सोय नसेल ना, तर गरीब दारिद्रयरेषेखालील वा अनुसूचित जाती जनजातीचे लोकं पुढं कधीच येणार नाहीत. आज देशाला पंच्याहत्तर वर्ष स्वातंत्र्य होवून झाली असली तरी आजही देशातील सोई सुविधांचा लाभ विशिष्ट वर्गानंच घेतला. जो धनीक होता. गरीब आणि अनुसूचित जाती जमातीला अजुनही मिळालेलाच नाही. त्यांना अजुनही सरकारी नोकरी वा पेन्शन ह्या भाकडकथाच वाटतात. ते आजही शिकत नाहीत उच्च शिक्षण शिक्षणाच्या सोई आहेत तरी आणि पेन्शन सारख्या सुशिधा आहेत तरी ती मंडळी पेन्शन मिळते म्हणून नोकरीही पत्करत नाहीत. त्यामुळंच आजही काही काही सरकारच्या कार्यालयात उमेदवार मिळाला नाही असं लिहून अनुसूचित जाती जमातीचे उमेदवार वगळून दुसरेच उच्च जातीचे उमेदवार नोकरीवर लावले जातात किंवा जाती बदलवल्या जातात. जसे तेली-तिरमल, कुंभार-कमार, कोष्टी-हलबा. अशी बरीच उदाहरणं आजही आहेत. आजही काही काही ठिकाणी प्रत्यक्ष या जातीची चांगली कसून तपासणी केली तर आजही बिंग फुटतं. परंतू सरकार यावर मौन बाळगून आहे. त्यामुळंच झाकली मूठ सव्वालाखाची आहे. म्हणूनच खाजगीकरण. कारण प्रत्यक्ष लाभच लाभार्थ्यांना मिळत नाही. परंतू खाजगीकरण केल्यास आज जे काही या समाजाला वा गरीबांना मिळत आहे. ते उद्या मिळणार नाही. त्यामुळंच आज जी स्थिती आहे,  ती राहणार नाही. एक श्रीमंत गरीब दरी निर्माण होईल. अनुसूचीत जाती जमाती तर दूरच राहिल्या.

          समजा सरकारी नोक-या उद्या नसतील तर श्रीमंत आणखी श्रीमंत व गरीब आणखी गरीब बनतील. आज वाव तरी आहे गरीबांनाही आपल्या हुशारीनं वर जाण्यासाठी. परंतू उद्या सरकारी नोक-या नसल्यानं जी दरी निर्माण होईल,  त्यामुळंच स्वतंत्रता संपेल व गुलामगीरी शाश्वत स्वरुपात जोर पकडेल ही शक्यता नाकारता येत नाही.

       अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०