सेबी बाजार अध्यादेशाचे करायचे तर काय? शेतकरी संघटनाचा प्रश्न मा. खासदार भावनाताई गवळी........ यवतमाळ -वाशीम लोकसभा, मतदार संघ,यांना विचारला!

     भारतीय वार्ता :-शेतीमालावरील वायदेबंदी कायम स्वरूपी उठवावी, यासाठी लोकसभेत शेतकऱ्यांची बाजू मांडणे गरजेचे असून त्या केंद्रशासनाच्या अध्यदेशाचे करायचे तर काय? असा प्रश्न शेतकरी संघटने खाजदार भावना गवळी यांना विचारला आहे.

समोर निवेदन देते वेळी बोलताना केंद्र शासनाच्या आदेशावरून 'सेबीने' सात शेतीमालाच्या (गहू, तांदूळ, मूग, चना, सोयाबीन,मोहरी व पामतेल)   वायदे व्यवहारावरील बंदीला एक वर्षांसाठी ( ३१ डिसेंबर २०२३ ) मुदतवाढ दिली आहे. या निर्बंधांमुळे या सर्व शेतीमालाच्या किमती खालच्या पातळीवरच स्थिर राहिल्या आहेत‌. या केंद्र सरकारच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे.

   अशा प्रकारे शेतीमाल व्यापारात सरकार हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव पाडत आहे. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करत आहे. आपण, खासदार व आमचे लोकप्रतिनिधी म्हणून लोकसभेत आवाज उठवून आमची व्यथा मांडावी व शेतीमालांवरील वायदेबंदी उठविण्याचा निर्णय करण्यास सरकारला भाग पाडावे.

दि. २३ जानेवारी २०२३ रोजी स्वतंत्र भारत पक्ष  व शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली मुंबई येथील सेबी कार्यालया समोर झालेल्या धरणे आंदोलनात, सात शेतीमालांवरील वायदेबंदी उठविण्यास दोन महिन्याची मुदत दिली होती.  आपण लोकसभेत हा प्रश्न उपस्थित करून या सर्व शेतीमालावरील  वायदेबंदी हटविण्याचा प्रयत्न करावा.ही विनंती असून  दि. २४ मार्च २०२३ पर्यंत जर केंद्र सरकार व सेबीने सात शेतीमालांवरील वायदेबंदी रद्द न केल्यास दि. २७ मार्च रोजी आपल्या . यवतमाळ येथील कार्यालयासमोर निदर्शने करून आपला जाहीर निषेध करण्यात येईल, व या पुढे आपल्याला खासदार म्हणून निवडून देऊ नये असे आवाहन ही जनतेला करण्यात येईल. हे ठासून सांगून,आपण आमचे प्रतिनिधी म्हणून आपले कर्तव्य बजावावे व शेतीमलांवरील वायदेबंदी कायमची रद्द करून घ्यावी, ही मागणी

यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र झोटींग, राज्य कार्यकारिणी सदस्य विजय निवल, जयंतराव बापट, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा सोनाली मरगडे, मनोज पाचघरे यावेळी उपस्थित होते.