अधिवेशन हे केवळ निमित्त मात्र आहे, देशातील कानाकोपऱ्यातील ओबीसी समाजात जागृती करणे हेतू आहे : ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे ८ वे राष्ट्रीय ओबीसी महाअधिवेशन आंध्रप्रदेश येथील तिरुपती येथे संपन्न

वणी: राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे ८ वे राष्ट्रीय अधिवेशन आंध्रप्रदेश येथील तिरुपती येथे ७ ऑगस्ट रोजी संपन्न झाले. दिवसभर चाललेल्या या महाअधिवेशनात ओबीसी समाजाशी संबंधित ४२ मागण्यांचे ठराव पारीत करण्यात आले.तिरुपती येथील या महाअधिवेशनाचे उद्घाटन राष्ट्रीय मागास वर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या अधिवेशनाला राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी खासदार हंसराज अहिर, एआयएमआयएम चे अध्यक्ष खासदार असुद्दिन औवेसी, जस्टिस व्ही. ईश्वरय्या, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकार, आमदार परिनय फूके, आमदार अभिजित वंजारी, आमदार सुधाकर अडबाले, माजी आमदार डॉ. अविनाश वारजुकर, आदी अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यांची आयोजनात महत्त्वाची भूमिका होती.

'जो ओबीसी की बात करेगा, वही 'देश पे राज करेगा', 'जय ओबीसी', 'जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे', आदी घोषणांनी महाअधिवेशन गाजले.

ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे अध्यक्षस्थानावरून म्हणाले की, दर वर्षी देशाच्या विविध भागात आम्ही ओबीसी महाअधिवेशन आयोजित करतो. अधिवेशन हे केवळ निमित्त मात्र आहे, या माध्यमातून देशातील कानाकोपऱ्यातील ओबीसी बांधावांपर्यंत पोहोचण्याचा हा प्रयत्न असतो. ओबीसी समाजात ऊर्जा व जागरूकता निर्माण करण्याचा हेतू असतो. शेवटच्या श्वासापर्यंत ओबीसी समाजासाठी लढत राहू.

राज्याच्या सर्व शाखांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींना लोकसंख्येच्या योग्य प्रमाणात आरक्षण व प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी जातनिहाय जनगणना करावी, ४ मार्च २०२१च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी घटनेच्या कलमात सुधारणा करावी किंवा २७ टक्के लागू करावे, ओबीसींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद करावी आणि स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करावी, सर्व शासकीय व निमशासकीय संस्थांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा दूर करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी, क्रिमिलेअरची मर्यादा १३ सप्टेंबर २०१७ पासून वाढलेली नाही, याबाबतची अट मागे घेईपर्यंत मर्यादा २० लाख रुपये करावी, महात्मा फुले दांपत्यांना भारतरत्न द्यावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह आदी अशा ४२ मागण्यांचे बाबतीत महाअधिवेशनात सर्वसंमतीने ठराव घेतले. आता ते केंद्र तथा राज्य सरकारला पाठवून ओबीसी संघटनांद्वारे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

प्रस्तावना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी केले. उपस्थित मान्यवरांनी समोचीत मार्गदर्शन केले.राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी खासदार हंसराज अहिर म्हणाले की, आता पर्यंत मोदी सरकारने ओबीसी समाजाकरीता सकारात्मक योगदान दिले आहे. मी त्यांची स्तुती करत नाही आहे तर मी एका संवैधानिक पदावर आहों, व जवाबदारी ने बोलत आहों, मात्र त्यांनी केलेले कार्य उल्लेखनीय आहे. आम्ही त्यांचे कडून ओबीसी समाजाकरीता अधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आता पर्यंत ओबीसी समाजाला जे मिळाले आहे त्याचाही विचार आपण करुया.यावेळी बोलताना एआयएमआयएम चे अध्यक्ष खासदार असुद्दिन औवेसी म्हणाले की देशात ओबीसी समाज ५२% पेक्षा अधिक आहे. मात्र आज केवळ ५% सवर्ण समाज बहुसंख्यांक समाजावर अन्याय करीत आहे.

न्यायमूर्ती व्ही. ईश्वरय्या म्हणाले की एक दिवस देशाचा पंतप्रधान हा ओबीसी समाजाचा होईल व ओबीसींचे वर्चस्व देशाच्या राजकारणावर असेल.या देशव्यापी ओबीसी अधिवेशनात देशभरातून हजारो ओबीसी समाज बांधव उपस्थित होते.शरद वानखेडे, शकील पटेल, प्रा. शेषराव येलेकर, प्रा. सुधाकर जाधवर, जाजुला श्रीनिवास गौड, केसना शंकरराव, मुकेश नंदन, गुनेश्वर आरीकर, सुषमा भड, एड. रेखा बारहाते, सुभाष घाटे, प्रकाश भागरथ, दिनेश चोखारे, चेतन शिंदे, कल्पना मानकर, आदींनी यशस्वीतेकरीता प्रयत्न केले.