*पंचनामे करण्याच्या प्रक्रियेत लोकसहभाग वाढवा* - *सुधीर मुनगंटीवार*

*पाणी पुरवठा, आरोग्य विभागाला तात्काळ निधी देण्याचे निर्देश*

चंद्रपूर, दि. 13 ऑगस्ट : जुलै व ऑगस्ट महिन्यात जिल्ह्याला दोन वेळा पुराचा तडाखा बसला. यात मोठ्या प्रमाणात शेती, पायाभुत सुविधा, आरोग्य, पाणी पुरवठा योजना आदींचे नुकसान झाले आहे. एवढेच नाही तर पडझड झालेल्या घरांची संख्यासुध्दा जास्त आहे. प्रशासनामार्फत पंचनामे केले जातात. मात्र त्यात कधीकधी नुकसानग्रस्त नागरिक सुटल्याच्या तक्रारी प्राप्त होतात. त्यामुळे पंचनामे करण्याच्या प्रक्रियेत गावस्तरावरील शासकीय यंत्रणेसोबतच त्या गावातील लोकांना सहभागी केले तर मदतीपासून कोणीही वंचित राहणार नाही, त्या दृष्टीने प्रशासनाने तात्काळ नियोजन करावे, अशा सुचना राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

चंद्रपुरातील नियोजन भवनात  जिल्ह्यातील नैसर्गिक आपत्ती व पूर परिस्थतीचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, पोलिस अधिक्षक अरविंद साळवे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, मनपा आयुक्त राजेश मोहिते, निवासी उपजिल्हाधिकारी विशालकुमार मेश्राम, माजी जि.प.अध्यक्षा संध्या गुरनुले आदी उपस्थित होते.

गावस्तरावर नुकसानीचे पंचनामे करणा-या कर्मचा-यांना नियम आणि निकषांची माहिती आहे का, हे तपासणे गरजचे आहे, असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, केलेल्या पंचनाम्याची माहिती गावक-यांसमोर सांगणे आवश्यक आहे. करण्यात आलेल्या पंचनाम्याची यादी गावक-यांकडून तपासून घेतली तर कोणीही मदतीपासून वंचित राहणार नाही. जिल्ह्यात वारंवार निर्माण होणा-या पूर परिस्थितीबाबत कायमस्वरुपी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. यात काही तातडीच्या तर काही दीर्घकालीन उपाययोजनांचा समावेश असावा. जिल्ह्यात पुरामुळे जास्तीत जास्त नुकसान हे डब्ल्यूसीएलद्वारे होते. यासाठी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासनातील इतर अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि डब्ल्यूसीएलच्या अधिका-यांची स्थायी समिती त्वरीत नेमावी असे निर्देश त्यांनी दिले.

आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये चंद्रपूरचे व्यवस्थापन हे राज्यात क्रमांक एकचे असावे. यात टोल फ्री क्रमांक, ॲपची निर्मिती, आपत्तीमध्ये काम करणा-या कर्मचा-यांची यादी एका क्लिकवर असणे आदी बाबींचा समावेश असावा. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या शासन निर्णयानुसार सर्व यंत्रणा अपडेट करण्यासाठी समितीचे गठण करावे. इरई व झरपट नदी क्षेत्रात असलेल्या कुटुंबियांची महानगर पालिकेने बैठक घेऊन त्यांना संभाव्य पूर परिस्थितीबाबत वेळीच अवगत करावे. तसेच पाणी सोडण्याच्या इशारा देण्याच्या पध्दतीत गांभिर्यतेने यंत्रणेने काम करावे. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी ५० लक्ष रु निधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती श्री मुनगंटीवार यांनी दिली. या बाबत ते सचिव श्री जैस्वाल यांच्याशी बोलले.

पूर परिस्थतीमुळे नुकसान झालेल्या आरोग्य विभागासाठी 55 लक्ष  तातडीने जिल्हा नियोजन समितीतून देण्यात यावे. जेणेकरून औषधी व उपकरणे घेऊन नागरिकांना आरोग्याबाबत दिलासा देता येईल. ज्या नागरिकांची अंशत: घरे पडली आहेत, त्यांच्यावर अन्याय होऊ देऊ नका. तसेच ज्यांच्या घरात पाणी गेले त्या सर्वांना मदत मिळाली पाहिजे. शेतीच्या पंचनाम्यात कोणताही शेतकरी सुटता कामा नये. शेतीच्या नुकसानीची भरपाई संबंधित शेतक-याला मिळाली पाहिजे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जि.प. बांधकाम विभागाने जनतेसाठी कामे करावीत. कंत्राटदारांसाठी कामे करू नये, असे निर्देशही श्री. मुनगंटीवार यांनी दिले.

यावेळी जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीबाबतची माहिती जिल्हाधिका-यांनी दिली. यावेळी श्री. मुनगंटीवार यांनी महानगर पालिका, संबंधित नगर पालिका, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामीण पाणी पुरवठा, लघु पाटबंधारे, सिंचन, महावितरण, आरोग्य, शिक्षण आदी विभागाच्या नुकसानीची माहिती तसेच शासनाकडे मदतीसाठी पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाबाबत माहिती जाणून घेतली. बैठकीला माजी जि प अध्यक्ष देवराव भोंगळे , माजी आमदार अतुल देशकर , नामदेव डाहुले, डॉ मंगेश गुलवाड़े, संजय गजपुरे ,राहुल पावड़े सुभाष कासनगोट्टूवार आदिंची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.