*शासन, प्रशासनाच्या समन्वयाने महिलांना न्याय देण्याचा प्रयत्न* *महिला आयोग सदस्या आभा पांडे यांनी व्यक्त केला विश्वास* *जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला महिला प्रश्नासंदर्भात आढावा*

यवतमाळ शहर प्रतिनिधी :गणेश खडसे 

यवतमाळ, दि २८ फेब्रु:- महिलांवर होणारे अत्याचारासंदर्भात महिलांना कसा न्याय देता येईल यासाठी माझा प्रयत्न असून शासन व प्रशासनाच्या समन्वयाने आपण जिल्ह्यात चांगले काम करू शकतो  असा विश्वास राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे यांनी व्यक्त केला. मानव विकास केंद्रित कामाना संधी देण्याची ही वेळ असून ते कर्तव्ये पालन करताना अनुपालन करा, अशी वेळ जीवनात पुन्हा येणार नाही, त्या साठी संधीचे सोने करा असा मार्मिक सल्ला त्यांनी देऊन एकीने काम करा असा संदेश दिला.

जिल्ह्यातील महिलांच्या समस्या, तक्रारी योजना, आदींबाबत आढावा घेण्यासाठी महिला आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे आज यवतमाळ जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होत्या.  त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिलां संदर्भातील सर्व विषयांचा आढावा घेतला, यावेळी त्या बोलत होत्या.

या बैठकिला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक पवन बनसोड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक  प्रमोद सूर्यवंशी, बाल विकास अधिकारी देवेंद्र राजूरकर, डॉ. रमा बाजोरिया तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी त्यांनी वन स्टॉप सेंटर, समुपदेशन केंद्र स्थानिक तक्रार निवारण समिती, मिशन वात्सल्य, बालसंगोपन योजना, अनाथ प्रमाणपत्र योजना, बालकल्याण समिती आढावा, बालगृह, शिशुगृहे व निरीक्षण गृहे, बालविवाह प्रतिबंधक कारवाई, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष इत्यादी विषयांचा आढावा घेतला.

जिल्ह्यातील सर्व शासकीय निमशासकीय व खाजगी कार्यालयांमध्ये कामाच्या ठिकाणी होणारे महिलांवरील लैंगिक अत्याचार थांबविण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत  तक्रार समिती गठित करण्यात यावी, तसेच समिती गठीत केल्याच्या फलक कार्यालयातील दर्शनी भागात लावण्यात यावा अशा सूचना राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे यांनी आज दिल्यात.

जिल्ह्यात दहाच्या वर कर्मचारी असलेल्या शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यालयांमध्ये अशा समिती गठित करण्यात याव्यात तसेच खाजगी कंपन्यांमध्ये सुद्धा अशा समित्या गठीत करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्यात.  यासोबतच समितीच्या कामकाजात पारदर्शकपणा राहण्यासाठी समितिच्या बैठकीत अशासकीय सदस्यांना बोलविण्यात यावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

बाल संगोपन योजनेचे प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यात यावेत, या प्रकरणात गृह चौकशी करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ जिल्हाधिकारी यांनी बालकल्याण समितीला उपलब्ध करून द्यावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की,  यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी महिला व बालकांसाठी अतिशय चांगले काम करीत असल्याबद्दल त्यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी यांच्या कामाचे कौतुक केले.

यासोबतच जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी महिलांसाठी प्रसुतीगृह व्यवस्थित व सर्व सुविधायुक्त असावे,  त्यासाठी लागणारा औषधसाठा पुरेसा प्रमाणात उपलब्ध राहील यासाठी स्वत: शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिला विरोधातील हिंसा रोखण्यासाठी महिलांना एकाच ठिकाणी विविध सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने वन स्टॉप सेंटर उभारण्यात आले आहे.  सेतू केंद्रामार्फत  चालविण्यात येत असलेले यवतमाळ जिल्ह्यातील वन स्टॉप सेंटर हे  राज्यातील एकमेव सेंटर आहे. आतापर्यंत २९७ महिलांना या केंद्रामर्फत मदत करण्यात आली आहे अशी माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली.  

ज्योती कडू यांनी महिलांच्या संदर्भात राबविण्यात येत असलेल्या सर्व योजना आणि कार्यक्रमाचे सादरीकरण केले, तसेच देवेंद्र राजूरकर यांनी बालकांच्या संदर्भातील योजनांचे सादरीकरण केले.

श्रीमती आभा पांडे यांनी वन  स्टॉप सेंटर, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा कारागृह तसेच बालगृहाला भेट दिली.

        ०००००००