झरी जामणी: सरकारला शेवटची संधी म्हणून महाराष्ट्रातील सकल धनगर समाजाच्यावतीने निर्णय घेण्यात आला. सर्व महाराष्ट्रात प्रत्येक तालुक्यातील तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्याच्या नावे धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण ताबडतोब द्यावे. यासाठी निवेदन देण्याचे सूचित केले आहे. त्या अनुषंगाने गुरुवारी दुपारी 1 वाजता झरी तालुक्यातील धनगर समाजबांधवांनी तहसीलदारांना निवेदन सादर केले.
महाराष्ट्र शासनाने चोंढी (जि. अहमदनगर) येथील यशवंत सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी व धनगर समाजातील काही समाज बांधवांनी बेमुदत उपोषण केले होते. उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावल्याने सरकारने याची दखल घेऊन धनगर आरक्षणाबाबत 50 दिवसांचा अवधी मागितला. 50 दिवसांत आरक्षण दिले नाही त्यामुळे झरीच्या तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
आम्ही धनगर समाजाची समस्या सोडवू, असे आश्वासन दिले. 50 दिवसांची मुदत 16 नोव्हेंबरला संपली असून 50 दिवसांत सरकारने यावर कोणताही तोडगा काढला नाही, तर 50 दिवसांचा अवधी मागून धनगर समाजाची घोर फसवणूक केली. त्यामुळे ताबडतोब धनगरांना अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अन्यथा यापुढे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. त्यात होणाऱ्या नुकसानाची जबाबदारी शासनाची राहील, असेही निवेदनातून सांगण्यात आले. निवेदन देताना उमेश शेरकी, धनंजय गोंडे, प्रतिक उरकुडे, प्रफुल बोधे, अनोज चामाटे, अशोक येवले, देवानंद येवले आदी समाजबांधव उपस्थित होते.