वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत नागरी बँकांचा समावेश करावा.

ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष श्री प्रवीण काकडे यांची मागणी

यवतमाळ: वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वतीने विविध कर्ज योजना व्याज परतावा योजना विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी सुरू आहेत महामंडळाकडून विमुक्त जाती व भटक्या धनगर जमातीतील नागरिकांसाठी व नवीन उद्योजक साठी राष्ट्रीयकृत बँकेकडूनच कर्ज घेणे आवश्यक आहे राष्ट्रीयकृत बँकेतून कर्ज घेतले तरच या व्यास परतावा योजनेचा फायदा नागरिकांना होतो परंतु राष्ट्रीय बँकेकडून बेरोजगार युवकांची कर्ज प्रकरणे मंजूर केली जात नाहीत त्यामुळे सर्व सामान्य नागरिक व नवउद्योजक या लाभापासून वंचित राहतो या योजनेचा सर्व च नवउद्योजकांना लाभ मिळवण्यासाठी यामध्ये नागरी सहकारी बँकांचा समावेश करावा अशी मागणी ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष श्री प्रवीण काकडे व अमोल गावडे यांनी केली आहे. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळास प्रतिवर्षी भरपूर प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असतो परंतु तो निधी सर्वसामान्य नागरिकांना भटक्या व जमातींना त्याचा लाभ मिळत नसल्याने तो निधी प्रतिवर्षी परत जातो त्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळांमधील असलेला धनगर समाज व इतर भटक्या जमाती गेली 75 वर्षे पूर्ण होऊनी समाजात त्याचा लाभ झाला नाही तरी तो होणं खूप गरजेचे आहे .विविध जाती जमातीसाठी महामंडळ निर्माण केली असून परंतु खऱ्या अर्थाने जेवढी आश्वासने दिली आहे तेवढी प्रकरणे मंजूर करण्यात येत नाहीत व अंमलबजावणी होत नाही त्यामुळे बेरोजगार युवकांचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे नोकरीचे सुद्धा प्रश्न खूप मोठ्या प्रमाणात गंभीर आहे त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने ज्या काही विविध जाती जमातीची युवा उद्योजकांच्या बाबतीमध्ये ज्या काही योजना आणलेल्या आहेत त्या योजनेच्या बाबत राष्ट्रीय बँकांमध्ये अडवणूक केली जाते त्यामुळे नागरिक सहकारी बँकांचा समावेश करून नवउद्योजकांना उद्योग उभारण्यासाठी संधी निधी उपलब्ध होतील व बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होईल तरी माननीय अतुल मोरेश्वर साळवे साहेब गृहनिर्माण इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना आज ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाच्या वतीने निवेदनाद्वारे व ईमेलद्वारे निवेदन देण्यात आलेले आहे तरी या निवेदनाचा गांभीर्यपूर्वक विचार करावा अशी मागणी ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाच्या वतीने करण्यात आलेली आहे.